रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने बुधवारी ( ७ डिसेंबर २०२२ रोजी) सकाळी रेपो रेटमध्ये तत्काळ प्रभावाने वाढ करण्याची घोषणा केली. RBI गव्हर्नरच्या म्हणण्यानुसार, महागाई विरुद्धचा लढा सुरूच राहील, तर भारताचा विकास अधिक लवचिक राहील. वाढत्या महागाईमुळे चिंतेत असलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने रेपो दरात 0.35% वाढ केली आहे. यामुळे रेपो दर 5.90% वरून 6.25% झाला आहे

रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी म्हटले की, भारताची अर्थव्यवस्था आताही या परिस्थितीत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था राहणार आहे. भारताचे मॅक्रो इकॉनॉमिक फंडामेंटल्स मजबूत असल्याचे त्यांनी म्हटले. शक्तिकांत दास यांनी सांगितले की, या वर्षासाठीदेखील महागाई दर नियंत्रणाचे उद्दिष्ट दूर आहे. ऑक्टोबर महिन्यात किरकोळ महागाई दरात घसरण दिसून आली होती. आर्थिक वर्ष 2023 साठी महागाई दर 6.7 टक्क्यांवर राहण्याचा अंदाज आहे.

रेपोचा अर्थ आणि रेपो दर वाढला त्याचा आपल्यावर होणारा प्रभाव

रेपो दर म्हणजे ‘रिपरचेझिंग ऑपशन’ म्हणजेच आपली बँक ज्या दराने रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेते तो दर…
आपल्याला बँका कर्ज देतात, ते पैसे बँका कुठून आणतात? तर ते पैसे आपण बँकेकडे ठेवलेल्या ठेवी आणि मुदतठेवीमधून येतात आणि दुसरं म्हणजे बँका रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेऊन आपल्याला कर्ज देतात… यात रिझर्व्ह बँकेनं कर्जावरचे व्याजदर वाढवले तर बँकेसाठी हे कर्ज महाग होतं. आणि ते आपल्याला कर्ज देण्याचं प्रमाण कमी होतं.. रेपो रेट म्हणजे ज्या दराने व्यावसायिक बँका त्यांच्या सिक्युरिटीज रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ला तरलता ( लिक्विडीटी ) राखण्यासाठी, निधीची कमतरता असल्यास किंवा काही कारणांमुळे त्यांच्या सिक्युरिटीज विकून कर्ज घेतात. वैधानिक उपाय.
परिणामी, आपल्याकडे खर्चासाठी कमी पैसे मिळतात. आणि आपली खरेदी करण्याची क्षमता कमी होऊन बाजारात वस्तूंची मागणी कमी होते. ज्याचा परिणाम म्हणून वस्तूंचे दर कमी होतात. म्हणजे महागाई कमी होते. अशी ही मोठी साखळी आहे. थोडक्यात, रेपो रेटच्या माध्यमातून रिझर्व्ह बँक महागाईवर अशा पद्धतीने नियंत्रण आणत असते. याला मध्यवर्ती बँकेची ‘कॉन्ट्रॅक्शन’ (Contraction) म्हणजे आकुंचन धोरण असं म्हणतात.
याउलट कोरोना काळात अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी बँकेनं एक्सपान्शन (Expansion) म्हणजे विस्ताराचं धोरण ठेवलं होतं.

RBI ने रेपो दरात, वर्षातील पाचवी वाढ केल्याने तुमच्या बजेटवर त्याचा परिणाम होणार आहे. त्याचा मोठा फटका देशातील कर्जदारांना बसणार आहे. वाहन, गृह आणि वैयक्तिक कर्जदारांना पुन्हा एकदा ईएमआयपोटी (EMI) जादा रक्कम खर्च करावी लागणार आहे.
तत्त्व पुन्हा तेच आहे. बँकेलाच रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणारं कर्ज महाग झालंय. मग बँक तरी आपल्याला स्वस्तात कसं देईल? ज्यांची कर्जं फ्लोटिंग म्हणजे बदलत्या व्याजदराची आहेत त्यांनी सावध राहा. आणि व्याजदर वाढत असताना सामान्य ग्राहक म्हणून काळजी घेण्याची गरज आहे.

एमपीसीने उच्च महागाईच्या पार्श्वभूमीवर दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला. RBI MPC ने तात्काळ प्रभावाने रेपो दर 35 bps ने वाढवून 6.25% केला आणि महागाईवर सावधगिरी कमी करण्यास नकार दिला. 35 bps ची रेपो दर वाढ बाजाराच्या अपेक्षेनुसार आहे. या ताज्या दरवाढीसह, एमपीसीने रेपो दरात गेल्या सहा महिन्यांत 200 बेसिस पॉइंट्सने वाढ केली आहे.

रेपो दर वाढला

RBI मॉनेटरी पॉलिसी: रिअल GDP अंदाज

RBI ने सांगितले की आर्थिक गतिविधी ऑक्टोबरमध्ये बळकटी दाखवत राहिल्या कारण ट्रॅक्टर आणि दुचाकींच्या विक्रीची मागणी सुधारत आहे. RBI ने वास्तविक FY23 च्या  GDP चा अंदाज 7% वरून 6.8% पर्यंत कमी केला आहे. 

GDP वाढीचा अंदाज –
-ऑक्टोबर-डिसेंबरसाठी 4.4% पर्यंत कमी केला
-जानेवारी-मार्च 20 23 साठी 4.6 वरून 4.2% पर्यंत कमी केला
-एप्रिल-जून 2023 साठी GDP वाढीचा अंदाज 7.1% अपेक्षित केला आहे

RBI मॉनेटरी पॉलिसी | डिसेंबर 2022 मध्येअपडेट : चलनवाढीचा अंदाज

RBI ने FY23 साठी ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) महागाईचा अंदाज 6.7% राखला आहे. RBI ने म्हटले आहे की चालू तिमाहीत भारतातील चलनवाढ मध्यवर्ती बँकेच्या 6% थ्रेशोल्ड पातळीच्या वर राहण्याची अपेक्षा आहे. मुख्य चलनवाढीची चिकटपणा आणि उच्च चलनवाढ कायम राहिल्याने चलनवाढीच्या अपेक्षा कमी होऊ शकतात आणि मध्यम कालावधीत दुसऱ्या फेरीचे परिणाम होऊ शकतात यावर प्रकाश टाकला.

हिवाळी हंगाम आल्याने चलनवाढ मध्यम होईल अशी अपेक्षा रिझर्व्ह बँकेने केला आहे. ते म्हणाले की भारतीय अर्थव्यवस्था या वर्षी आशिया खंडात सर्वात वेगाने वाढणारी असेल. खाली आगामी तिमाहीसाठी महागाईचा अंदाज आहे:

CPI महागाईचा अंदाज:
-ऑक्टोबर-डिसेंबर साठी CPI महागाईचा अंदाज 6.5% वरून 6.6% वर वाढला
-जानेवारी-मार्च 2023 साठी CPI महागाईचा अंदाज 5.8% वरून 5.9% वर वाढला
-एप्रिल-जून 2023 साठी 2023 कायम 5.0%
-जुलै ते सप्टेंबर 2023 साठी 5.4% वर राखून ठेवले

ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) महागाई

RBI मॉनेटरी पॉलिसी | भाषणातील महत्वाच्या गोष्टी – रेपो दर वाढला

– महागाई अजूनही चिंतेचे कारण आहे.
– एमपीसीच्या 6 पैकी 5 सदस्यांनी दर वाढवण्याच्या बाजूने मतदान केले
– 6 पैकी 4 सदस्य अनुकूल भूमिका मागे घेण्याच्या बाजूने आहेत
– पुढील 12 महिन्यांसाठी महागाई 4% च्या वर राहण्याची शक्यता आहे
– महागाई अजूनही लक्ष्यापेक्षा जास्त राहण्याची अपेक्षा आहे
– FY23 महागाईचा अंदाज 6.7% वर कायम
– ग्रामीण भागातील मागणी सुधारत आहे
– बँक क्रेडिटमध्ये 8 महिने दुहेरी अंकात
– FY23 GDP वाढीचा अंदाज 7% वरून 6.8% पर्यंत कमी झाला
– RBI लिक्विडिटीबाबत कोणतीही अडचण येऊ देणार नाही

हे ही वाचा : ह्या बँका फिक्स्ड डिपॉझिट वर ८ % टक्यांपेक्षा जास्त व्याज देत आहेत

इक्विटी (शेअर्स / समभाग) गुंतवणूकदारांवर दर वाढीचा परिणाम

– जसे की RBI च्या रेपो दर वाढीनंतर व्याजदर संवेदनशील क्षेत्रे – बँका, ऑटो, रिअल इस्टेट आणि IT मध्ये घसरण झाली.
– विश्लेषकांनी नमूद केले की आरबीआयची धोरण घोषणा उच्च चलनवाढ रोखण्याच्या अपेक्षेशी सुसंगत होती.
– विश्‍लेषकांचा असा विश्वास आहे की, भारत जागतिक स्तरावर भक्कम पायावर राहिल्याने महागाईविरुद्ध आरबीआयचा लढा सुरूच राहील.
– या दरवाढीमुळे महागाई आणि व्याजदर यांच्यातील दरी आणखी कमी झाली आहे.
– तज्ञांच्या मते महागाई आणि व्याजदर यांच्यातील अंतर कमी होत असताना, दर वाढीचे चक्र संपुष्टात येऊ शकते.
– आरबीआयच्या आक्रमक वक्तव्या मूळे बाजारात घसरण झाली.

रेपो दर वाढला- कर्जदारांवरील परिणाम

रेपो दरात वाढ केल्याने कर्ज घेण्याच्या खर्चात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज आणि इतर कर्ज सुविधा महाग होतील. शिवाय, फ्लोटिंग रेट व्याज देय असलेल्या कर्जदारांना अधिक त्रास होईल.

ठेवीदारांवर परिणाम

विशेष म्हणजे, रेपो दरात वाढ केल्याने, बँक ठेवींच्या व्याजदरात वाढ झाल्यामुळे ठेवीदारांना फायदा होतो. तथापि,  बँकांकडून व्याजदरात वाढ होण्याच्या घोषणांचा  वेग कमी असू शकतो

रोखे उत्पन्नावर (बॉण्ड इल्ड वर) परिणाम

रिझव्‍‌र्ह बँकेने चलनवाढीवर लक्ष केंद्रित करण्याचे संकेत दिल्यानंतर गुरुवारी सरकारच्या 10 वर्षांच्या रोखे उत्पन्नात सहा आधार (basis) अंकांनी वाढ झाली. 10-वर्षीय रोखे उत्पन्न 7.247% च्या मागील बंदच्या तुलनेत 7.301% वर बंद झाले. पाच वर्षांचे रोखे उत्पन्न 8 आधार गुणांनी वाढून 7.187% झाले, तर एक वर्षाचे रोखे उत्पन्न 6.85% वर स्थिर राहिले

डेट म्युच्युअल फंडांवर परिणाम

दर वाढीसह, रोखे उत्पन्न वाढू शकते. यामुळे, कर्ज गुंतवणुकीत तोटा होतो, विशेषत: दीर्घ कालावधीच्या निधीसाठी कारण त्यांच्यात उत्पन्नातील बदलांची उच्च संवेदनशीलता असते.हा गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. सिक्युरिटी मार्केटमधील गुंतवणूक ही बाजाराच्या जोखमीच्या अधीन असते, गुंतवणूक करण्यापूर्वी सर्व संबंधित कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचा. भूतकाळातील कामगिरी भविष्यातील परताव्याचे सूचक नाही.

रोजगारावर काय परिणाम होईल?

रोजगारावर जरी थेट परिणाम होत नसला तरी रेपो दर वाढल्यामुळे बाजारात खेळता राहणारा पैसा कमी होतो, म्हणजेच लिक्विडिटी (Liquidity) किंवा रोखता कमी होते. बँकांकडून कर्ज उचलणारा मोठा वर्ग हा उद्योजकांचा असतो. त्यांनी घेतलेल्या कर्जातून देशात आर्थिक उलाढाली सुरू राहतात. पण, ते प्रमाण कमी झाल्यामुळे कंपन्या नवीन रोजगार निर्माण न करणं आणि अकुशल कामगार वर्गामध्ये कपात असे उपाय करू शकतात.