बजेट २०२३ : आयकर नियमातील ५ बदल

केंद्रीय अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी आयकर स्लॅबमध्ये बदल करण्याची घोषणा केली. २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी त्यांच्या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प.
सध्या, ज्यांचे उत्पन्न ₹ ५ लाखांपर्यंत आहे ते जुन्या आणि नवीन दोन्ही कर प्रणालींमध्ये कोणताही आयकर भरत नाहीत. नवीन कर प्रणालीमध्ये सवलत मर्यादा ₹७ लाखांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. नवीन कर प्रणालीमध्ये ` ७ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना कोणताही कर भरावा लागणार नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी २०२३ चा अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले.

अर्थसंकल्प २०२३  : सीतारामन यांनी जाहीर केलेले आयकर नियमातील  ५ बदल

७ लाख रुपयांपर्यंत कोणताही आयकर नाही : (आयकर सवलत मर्यादा ₹५ लाखांवरून ₹७ लाख करण्यात आली )

अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले की नवीन कर प्रणाली अंतर्गत ७ लाख रुपयांपर्यंत कोणताही आयकर लागणार नाही. सोप्या शब्दात, ही मर्यादा ₹७ लाखांपर्यंत वाढवण्याचा अर्थ असा आहे की ज्या व्यक्तीचे वार्षिक पगार किंवा उत्पन्न ₹७ लाखांपेक्षा कमी आहे त्यांना सूट मिळविण्यासाठी काहीही गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता नाही आणि संपूर्ण उत्पन्न करमुक्त असेल. यामुळे मध्यमवर्गीय उत्पन्न  गटाला अधिक दिलासा मिळेल, कारण ते सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी गुंतवणूक योजनांची फारशी चिंता न करता उत्पन्नाची संपूर्ण रक्कम खर्च करू शकतील, त्यामुळे, आता नवीन नियमांतर्गत समाविष्ट झाल्यास व्यक्तीचे वार्षिक पगार किंवा उत्पन्न  ₹ १५ लाख असल्यास  केवळ  ₹ १३ लाखांवर कर भरावा लागेल. यामुळे हातात अधिक पैसे उरतील ज्यामुळे तुमची खर्च करण्याची शक्ती वाढेल.

हे ही वाचा : ५ आयकर बचत योजना, ज्या तुमचे रिटायरमेंटचे टेन्शन दूर करतील

नवीन कर दर (आयकर स्लॅब) :

नवीन कर दर आहेत

०-३ लाख – शून्य

३-६ लाख – ५%

६-९ लाख- १०%

९-१ २ लाख – १ ५%

१२-१५ लाख – २०%

१५ लाख पेक्षा जास्त – ३०%

स्टॅंडर्ड डिडक्शन :

अर्थमंत्र्यांनी मानक वजावट (स्टॅंडर्ड डिडक्शन) लाभ नवीन कर प्रणालीपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली. ₹१५.५ लाख किंवा त्याहून अधिक उत्पन्न असलेल्या प्रत्येक पगारदार व्यक्तीला ₹५२,५०० चा फायदा होईल. पूर्वीच्या ५०,००० रुपयांऐवजी ५२,५०० रुपयांची वजावट होईल

अधिभारासह कमाल कर ३९% असेल :

आपल्या देशात सर्वाधिक कर दर ४२.७४ टक्के आहे. हे जगातील सर्वोच्च कर आहे. नवीन कर प्रणालीमध्ये सर्वोच्च अधिभार दर ३७ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. याचा परिणाम जास्तीत जास्त कर दर ३९ टक्क्यांपर्यंत कमी होईल

रजा रोखी (लिव्ह एनकॅशमेंट) :

पगारदार कर्मचार्‍यांच्या सेवानिवृत्तीवर रजा रोखीवर कर सवलतीसाठी ₹३ लाखांची मर्यादा २००२ मध्ये निश्चित करण्यात आली होती, सरकारी पगाराच्या वाढीच्या अनुषंगाने, मर्यादा ₹२५ लाखांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.

नवीन कर व्यवस्था ही डीफॉल्ट प्रणाली आहे – नवीन आयकर व्यवस्था आता डीफॉल्ट कर प्रणाली म्हणून नियुक्त करण्यात आली आहे. तथापि, नागरिकांना जुन्या पद्धतीचा पर्याय निवडण्याचा पर्याय असेल.